संयुक्त राष्ट्र | रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को म्यांमा में हिसा और गंभीर मानवीय संकट के बीच शांति बहाल करने के लिए एक क्षेत्रीय योजना को लागू करने में ''सीमित प्रगति’’ को लेकर चिता व्यक्त करने वाले एक बयान को शुक्रवार को जारी नहीं होने दिया। राजनयिकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के लिए विशेष दूत एवं कंबोडिया के विदेश मंत्री प्राक सोखोन तथा सैन्य तख्तापलट के बाद से देश में संकट को हल करने के प्रयासों को लेकर म्यांमा के लिए संयुक्त राष्ट्र दूत नोलेन हेजर ने परिषद को शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को मिले प्रस्तावित ब्रिटिश मसौदा प्रेस वक्तव्य में ''संकट के शांतिपूर्ण समाधान में सहयोग’’ के लिए आसियान की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया गया और म्यांमा के लोगों के हित में परिषद के सदस्यों के उस आह्वान को दोहराया गया जिसमें ''सभी संबंधित पक्षों के साथ’’ बातचीत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
प्रस्तावित बयान में कहा गया है, ''हालांकि, उन्होंने सहमति के बाद से एक साल से अधिक समय तक पांच सूत्री सहमति को लेकर सीमित प्रगति पर चिता व्यक्त की और आम सहमति को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से लागू करने के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान किया।’’ परिषद के राजनयिकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि चीन और रूस ने प्रस्ताव के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई।
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