7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इस महीने फिर से बढ़ोतरी होगी

महंगाई भत्ते में हालिया बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र सरकार के कर्मचारी अगली जुलाई से अपने वेतन में एक और बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खबरों की मानें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस साल जुलाई में फिर से डीए में बढ़ोतरी होने जा रही है.

वेतन वृद्धि सातवें वेतन आयोग के अनुसार जनवरी और जुलाई के दौरान क्रमशः वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को अनिवार्य करती है। हालांकि, अभी इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

पिछले महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गया और 4 प्रतिशत की वृद्धि के बाद डीए को बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया। इससे पहले सितंबर 2022 में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जो जुलाई 2022 से प्रभावी हो गई। अब खबर है कि डीए में 3-4 फीसदी की और बढ़ोतरी की उम्मीद है और यह जुलाई से प्रभावी होगी। डीए में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 47.58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने वाला है।

डीए की गणना कैसे की जाती है?

महंगाई भत्ते की गणना CPI-IW इंडेक्स के आधार पर की जाती है, जो श्रम मंत्रालय के एक विंग लेबर ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। CPI-IW इंडेक्स डेटा के आधार पर केंद्र तय करता है कि DA बढ़ेगा या नहीं।

इस वर्ष अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) में फरवरी के दौरान गिरावट आई थी, लेकिन अब मार्च के दौरान इसमें ऊपर की ओर रुझान दिखा है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही डीए में बढ़ोतरी हो सकती है।

सरकारी कर्मचारी ध्यान दें कि डीए और डीआर साल में दो बार रिवाइज होते हैं। एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। सरकारी कर्मचारियों को जहां महंगाई भत्ता दिया जाता है, वहीं पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है। गौरतलब है कि कर्मचारियों को डीए मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है, जबकि डीआर मूल पेंशन के आधार पर दिया जाता है।

राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ाया डीए-

हाल ही में झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने अपने संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि की है। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार डीए बढ़ाया गया था।

(pc rightsofemployees)