7वां वेतन आयोग: इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ, सरकार का सख्त आदेश

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का लाभ मिला है, लेकिन अब पेंशन और ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित होने का नया नियम चिंता बढ़ा सकता है। हाल ही में सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि यदि किसी कर्मचारी को नौकरी के दौरान गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जाएगा।

सरकार की नई सख्त नीति

नए नियम के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी अपने कार्यों में लापरवाही करता है या किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसके पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान रोका जा सकता है। यह नियम सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 (Central Civil Services Pension Rules) के तहत लागू किया गया है।

अधिकारियों की जिम्मेदारी

नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रेच्युटी और पेंशन रोकने का अधिकार संबंधित अधिकारी को दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी न्यायिक या विभागीय जांच में दोषी पाया जाता है, तो इसके आधार पर पेंशन और ग्रेच्युटी के लाभ रोके जा सकते हैं।

कर्मचारियों के लिए चेतावनी

सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वाले कर्मचारियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खासकर जो कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह नियम और भी महत्वपूर्ण है।

कर्मचारियों के लिए सलाह

सभी कर्मचारियों को इस आदेश का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यूनतम पेंशन राशि 9,000 रुपये से कम नहीं होगी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर इससे वंचित होना पड़ सकता है।

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