केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए ख़ुशी की सबसे बड़ी खबर है कि केंद्र अगले बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश होने पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी।
7वें वेतन आयोग के नियमों को 8वें वेतन आयोग से बदलने की मांग पिछले कुछ समय से कई हलकों से उठाई जा रही है। लेटेस्ट रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच चर्चा बढ़ रही है कि केंद्र बजट में 8वें वेतन आयोग के आने की घोषणा कर सकता है।
इस बड़े ऐलान को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान के निम्नतम से उच्चतम स्तर के वेतनमान में पर्याप्त वृद्धि लाएगा।
नए वेतन आयोग की ओर बढ़ने से कर्मचारियों के मूल वेतन, वेतनमान के साथ-साथ भत्ते में भी बढ़ोतरी होगी। वे भविष्य में फिटमेंट फैक्टर बूस्ट प्राप्त करने के लिए भी खड़े होंगे।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के नियमों को आम तौर पर हर 10 साल में अपग्रेड किया जाता है, हाल ही में 5वें, 6वें और 7वें वेतन की तीन घोषणाओं में देखे गए पैटर्न के अनुसार। अनुमान है कि सरकार 2023 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है और 2026 तक इसकी सिफारिशों को लागू कर सकती है।
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