DA Ariars: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! खाते में तीन किश्तों में इतना पैसा आएगा

Samachar Jagat | Thursday, 25 May 2023 09:19:08 PM
DA Arrears: Great news for employees! This much money will come into the account in three installments

DA Arriars: अय्यूब की भगवंत मान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की घोषणा की थी. हालांकि, इसे अभी तक राज्य में लागू नहीं किया गया है।


ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पिछले दिनों विरोध भी किया था। अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से जुड़ी अच्छी खबर दी है. सीएम भगवंत मान ने पूर्व शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार के समय के कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बकाया किस्त जारी करने का ऐलान किया है.

राजकोष पर 356 करोड़ का भार पड़ेगा


अब पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक 6 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) की बकाया किस्त जारी की जाएगी. सीएम कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर 356 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा. सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य कर्मचारी राज्य प्रशासन का अहम हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है.

कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात,

मान ने एक ट्वीट में ऐलान किया, 'सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात...आज हमने सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते की एक किश्त जारी की है...महंगाई भत्ते के बकाया में जुलाई से 6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. संगत है। इसे 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक मंजूरी दी गई है। इससे सरकारी खजाने पर 356 करोड़ रुपये खर्च होंगे...हम जो कहते हैं करते हैं...'

अब पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक 6 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) की बकाया किस्त जारी की जाएगी. सीएम कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर 356 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा. सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य कर्मचारी राज्य प्रशासन का अहम हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है.

कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात,

मान ने एक ट्वीट में ऐलान किया, 'सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात...आज हमने सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते की एक किश्त जारी की है...महंगाई भत्ते के बकाया में जुलाई से 6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. संगत है। इसे 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक मंजूरी दी गई है। इससे सरकारी खजाने पर 356 करोड़ रुपये खर्च होंगे...हम जो कहते हैं करते हैं...'

(pc rightsofemployees)



 


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