गांव की जमीन पर विवाद खत्म! 2 करोड़ लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, जानें कैसे

ग्रामीण भारत में संपत्ति विवादों की समस्या को समाप्त करने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्वामित्व योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक से संपत्ति का सर्वेक्षण कर ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे संपत्ति पर उनका अधिकार स्पष्ट होगा।

स्वामित्व योजना: ग्रामीणों के लिए वरदान
ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अस्पष्ट स्वामित्व के कारण होने वाले विवाद अब खत्म होने वाले हैं। स्वामित्व योजना के जरिए सरकार ग्रामीण संपत्तियों को राजस्व दस्तावेजों में शामिल कर ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार रिकॉर्ड (RoR) प्रदान करेगी।

• ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण: 3,44,868 गांवों में ड्रोन और जीआईएस तकनीक के माध्यम से सटीक सर्वेक्षण किया जा रहा है। 92% गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
• स्वामित्व कार्ड: अब तक 1.37 करोड़ कार्ड वितरित किए गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 58 लाख नए कार्ड जारी किए।
• लक्ष्य: 2026 तक 2.19 करोड़ ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड देने का लक्ष्य है।

आर्थिक सशक्तिकरण और विवादों का समाधान
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रामीण अब अपनी संपत्ति को बैंकों में गिरवी रखकर कर्ज ले सकते हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि संपत्ति विवाद भी कम होंगे।

राज्यों की भागीदारी और चुनौतियां
कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, मेघालय, और नगालैंड ने इस योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। इसके अलावा, तमिलनाडु ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है।

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