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सरकारी योजना अद्यतन: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लिए कई विशेष योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसमें सरकार गरीबों और ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
अब राज्य सरकार ने एक और योजना की अवधि बढ़ा दी है। राजस्थान सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही योजना में आवेदन करने की आयु सीमा भी बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।
समय सीमा 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी पथ विक्रेताओं और सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने और उनकी दैनिक जरूरतों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू की। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
आवेदन के लिए बढ़ाई गई उम्र सीमा
शासनादेश के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। पहले इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक थी। इसके साथ ही योजना में आवेदन करने की आयु सीमा बढ़ा दी गई है। 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है, जिससे शहरी क्षेत्रों में 40 वर्ष से अधिक आयु के जरूरतमंद लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके।
50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें
उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन बेरोजगार युवाओं और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो बिना किसी आजीविका और स्वरोजगार की गारंटी के स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, मैकेनिक, पेंटर आदि के रूप में काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं। छोटी राशि की ऋण सुविधा प्रदान करना।
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