Govt to take balanced approach on e-commerce rules: उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन

Samachar Jagat | Wednesday, 08 Sep 2021 09:40:49 AM
Govt to take balanced approach on e-commerce rules: Consumer Affairs Secretary Leena Nandan

नई दिल्ली: सरकार उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप देते समय एक "संतुलित" दृष्टिकोण अपनाएगी क्योंकि हितधारकों से "व्यापक और विविध" टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा।

उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा, "हमें बहुत सारे सुझाव मिले हैं। अब हमें मसौदा नियमों पर प्राप्त व्यापक और विविध विविध विचारों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता दृष्टिकोण से सर्वोत्तम फॉर्मूलेशन के साथ आना होगा।"


 
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में प्रमुख संशोधनों का प्रस्ताव किया है, जिसमें कपटपूर्ण फ्लैश बिक्री और मिससेलिंग पर प्रतिबंध शामिल है।

एक समयरेखा देना मुश्किल होगा क्योंकि कई सुझाव आए हैं और उन सभी पर विचार-विमर्श और चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन यह निश्चित रूप से प्रगति पर है, उसने कहा। उन्होंने कहा, "हम नियमों के प्रत्येक प्रावधान पर बहुत विस्तार से जा रहे हैं क्योंकि दोनों पक्षों के कई व्यापक विचार हैं। इसे कैलिब्रेट किया जाना है और एक संतुलित दृष्टिकोण पर पहुंचा जाना है। हम उस प्रक्रिया में हैं।"

इस बीच, ई-कॉमर्स खिलाड़ियों और कानूनी विशेषज्ञों का विचार है कि सरकार को ई-कॉमर्स नियम बनाने से पहले व्यापक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान प्रारूप विभिन्न कानूनी ढांचे और प्रतिष्ठानों के डोमेन का अतिक्रमण करता है।



 
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