New Tax Regime Update: वित्त वर्ष की शुरुआत में कर लें ये काम, नहीं तो हर महीने कट सकती है सैलरी

नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार लगातार उपाय कर रही है। इसी कड़ी में नए टैक्स सिस्टम को डिफॉल्ट कर दिया गया है। इस बदलाव का असर ऐसे टैक्सपेयर्स पर पड़ने वाला है, जो वेतनभोगी हैं।

ऐसे करदाताओं (वेतनभोगी करदाताओं) को अब कर प्रणाली के दो मौजूदा विकल्पों में से अपना पसंदीदा विकल्प चुनने में देरी करना महंगा पड़ सकता है। आइए जानते हैं कैसे और कैसे इससे बचा जा सकता है...

मौन को विभाग हां मानेगा

सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट करने का क्या मतलब है... इसका मतलब है कि अगर आप अपने एंप्लॉयर को अपनी पसंद की टैक्स व्यवस्था के बारे में नहीं बताते हैं तो आपके पास नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प होगा। यह खुद तय करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि अगर आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं तो आपकी चुप्पी को आयकर विभाग नई कर व्यवस्था के लिए हां मान लेगा।

ज्यादा टीडीएस काटा जा सकता है

दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नियोक्ताओं से कहा कि वे कर्मचारियों से पूछें कि वे नई कर व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं या पुरानी। कर व्यवस्था के अनुसार, वेतन पर कर की गणना की जाएगी और नियोक्ता स्रोत पर कर का भुगतान करेगा। कटौती का मतलब टीडीएस काटा जाएगा। आप जान ही चुके हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 से नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बना दिया गया है। ऐसे में अगर आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक आपकी सैलरी से टीडीएस काटा जाएगा।

करदाताओं के लिए यह आखिरी मौका है

यहां एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने करदाताओं को दूसरा मौका भी दिया है। चलिए मान लेते हैं कि पुरानी व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद है और अगर आप वित्त वर्ष की शुरुआत में ही अपनी पसंदीदा टैक्स व्यवस्था नहीं चुनते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी सैलरी से ज्यादा टीडीएस काटा जाएगा। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू करेंगे तो आपके पास फिर से पसंदीदा विकल्प चुनने का मौका होगा। अगर आपकी टैक्स देनदारी से ज्यादा टीडीएस काटा गया है तो आप उसके रिफंड का दावा कर सकते हैं। हालांकि, यहां ध्यान रखें कि आईटीआर फाइल करने के बाद विकल्प बदलने का कोई मौका नहीं है।

जानें ऐसे ही फायदेमंद विकल्प

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि आप साल की शुरुआत में ही अपनी पसंदीदा टैक्स व्यवस्था चुनें और उसके मुताबिक टैक्स चुकाएं। वेतनभोगी करदाताओं के मामले में, पुरानी कर व्यवस्था HRA, 80C, 80D और धारा 24 (b) सहित लगभग 70 छूट और कटौती का लाभ प्रदान करती है, जो नई व्यवस्था में नहीं हैं। हालांकि, नई व्यवस्था में टैक्स की दरों को कम रखा गया है। नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपके लिए क्या बेहतर है, आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए कैलकुलेटर की मदद से जान सकते हैं...

नई टैक्स व्यवस्था में ये बदलाव

आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था साल 2020 में पेश की गई थी। नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कई कदम उठाए गए हैं। पहला, नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा नई व्यवस्था में स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। हालांकि, इसके बाद भी कई करदाताओं के लिए पुराना विकल्प फायदे का सौदा है।