Old Pension Update: Good news! फैसला वापस लेगी सरकार! जानिए ओपीएस कब से लागू होगा?

Old Pension Scheme : इस समय देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर जंग छिड़ी हुई है। राज्यों के सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं.

मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS News) लागू कर दी गई है. वहीं, अब केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि जिन राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है, वहां राज्य सरकारें एनपीएस का पैसा वापस मांग रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया है. पैसे देने के लिए।

केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया

आपको बता दें कि इस समय राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पुरानी पेंशन योजना को बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है. यह इस बार का मुख्य चुनावी मुद्दा बन गया है। राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2023 में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। वहीं, केंद्र सरकार ने एनपीएस पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है।

10% राज्य सरकार द्वारा जमा किया जाता है

बता दें कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा जमा किया जाता है। ओपीएस के राजस्थान में 5,24,72 ओपीएस खाते हैं। इसमें 14,171 करोड़ रुपये सरकार ने और 14,167 करोड़ रुपये कर्मचारियों ने जमा कराए। इसमें अगर ब्याज की रकम जोड़ दी जाए तो यह रकम 40,157 करोड़ रुपए होती है। राज्य सरकार द्वारा 19 मई, 2022 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि कर्मचारियों को एनपीएस अंशदान ब्याज सहित राज्य सरकार को लौटाना होगा.

नई पेंशन योजना में बदलाव की तैयारी

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा देने से साफ मना कर दिया है तो राज्य सरकार अधिसूचना में बदलाव करने की योजना बना रही है. वहीं केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने के लिए एनपीएस में ही बदलाव करने की योजना बना रही है।

ओपीएस में अधिक लाभ प्राप्त करें

आपको बता दें कि नई और पुरानी पेंशन योजना में काफी अंतर है, जिससे कर्मचारी और पेंशनभोगी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. ओपीएस में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है।

वहीं, नई पेंशन योजना में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डीए का 10 फीसदी काटा जाता है. पुरानी पेंशन योजना की खास बात यह है कि कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता है। इसके अलावा नई पेंशन में 6 माह बाद डीए मिलने का भी प्रावधान नहीं है।

इसके अलावा पुरानी पेंशन का भुगतान शासन के कोष से किया जाता है। वहीं, नई पेंशन में फिक्स पेंशन की कोई गारंटी नहीं है।

कई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं

केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 5.24 लाख कर्मचारियों में से 3554 एक साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं. ऐसे कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है।