Pension Scheme : इस स्कीम में शादीशुदा व्यक्ति कर सकते है इन्वेस्ट, मिलेगी 18,500 तक की पेंशन

Samachar Jagat | Saturday, 26 Nov 2022 04:02:52 PM
Pension Scheme: Married people can invest in this scheme, will get pension up to 18,500

केंद्र सरकार ने शादीशुदा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की है। PMVVY स्कीम पति और पत्नी दोनों के लिए खुली है। इसमें सीनियर सिटीजन्स की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। रिटायरमेंट के बाद पति-पत्नी दोनों इस स्कीम में संयुक्त रूप से इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें करीब 18,500 रुपये की पेंशन का लाभ मिल सकता है।

अधिकांश लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी नियमित आय के बारे में परेशान रहते हैं। रिटायरमेंट  के बाद सीनियर सिटीजन्स जिस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वह ऐसे क्षेत्र में होना चाहिए जहां उन्हें एक स्थिर इनकम प्राप्त हो सके। उनका इन्वेस्ट भी सुरक्षित होना चाहिए।

मोदी सरकार ने 4 मई, 2017 को सीनियर सिटीजन्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम की शुरुआत की थी। यह स्कीम सीनियर सिटीजन्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए विकसित की गई थी। यह स्कीम  सरकार की ओर से एलआईसी का प्रबंधन करती है। इन्वेस्ट की सीमा पहले 7.50 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 7.4 प्रतिशत की एनुअल इंटरेस्ट रेट प्रदान करती है। अब इसमें 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति 15 लाख रुपए जमा कर सकता है। इस स्कीम में पति-पत्नी दोनों पैसा लगा सकते हैं। 60 साल की उम्र में, अगर दोनों   इन्वेस्ट करते हैं। इस स्कीम में 15 लाख, प्रत्येक को 18,300 रुपये की पेंशन मिलेगी। पति या पत्नी में से एक को हर 15 लाख रुपये जमा करने पर 9,250 रुपये मिलेंगे।

प्रत्येक नागरिक जो कम से कम 60 वर्ष का है, 15 लाख रुपये तक का इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें इन्वेस्ट के आधार पर 1000 रुपये से 9250 रुपये के बीच मासिक पेंशन मिलती है। यदि आप कम से कम 1.50 लाख रुपये जमा करते हैं तो आप 1,000 रुपये का मासिक इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर सकते हैं। 15 लाख रुपये के इन्वेस्ट पर प्रति माह 9,250 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर पति-पत्नी इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें 30 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद हर महीने 18,000 रुपये मिलेंगे।

पेंशन भुगतान हर महीने, हर साल और हर छह महीने में उपलब्ध होता है। यह रणनीति ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। एलआईसी की वेबसाइट ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा भी देती है। यह कार्यक्रम दस साल का है। पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी को मूल राशि मिलेगी।



 

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