Post Office Bumper Return! 5 लाख जमा करने पर सिर्फ ब्याज पर मिलेंगे 2.25 लाख रुपए, चेक करें डिटेल

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम: पोस्ट ऑफिस छोटी बचत योजनाओं की कई योजनाएं चलाता है। अगर कोई निवेशक फिक्स्ड इनकम स्कीम्स में निवेश करना चाहता है तो इंडिया पोस्ट टाइम डिपॉजिट स्कीम एक बेहतरीन विकल्प है

. यह बैंक के सावधि जमा की तरह ही है। हालांकि, इसमें चार अलग-अलग कार्यकाल के लिए ही पैसा जमा किया जा सकता है। POTD यानी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट को 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए खोला जा सकता है। ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, लेकिन सालाना भुगतान किया जाता है।

7.5 फीसदी तक ब्याज मिलता है

इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 1 अप्रैल से ब्याज दर में बदलाव किया गया है. फिलहाल 1 साल की सावधि जमा पर 6.8 फीसदी, 2 साल की अवधि पर 6.9 फीसदी, 7 फीसदी ब्याज मिलता है. 3 साल की अवधि पर प्रतिशत और 5 साल की अवधि पर 7.5 प्रतिशत। न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।

5 लाख पर 2.25 लाख का ब्याज

5 साल की सावधि जमा पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर कटौती भी उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर कोई निवेशक 5 साल के लिए 5 लाख रुपये टाइम डिपॉजिट स्कीम में जमा करता है तो उसे कुल 2 लाख 24 हजार 974 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेंगे. सालाना औसत रिटर्न जिसे सीएजीआर कहा जाता है वह 7.71 फीसदी है। पांच साल पूरे होने पर आपको 5 लाख रुपये की मूल राशि भी वापस मिल जाएगी।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में निवेश क्यों करें?

1>> पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट बैंक एफडी की तरह ही है। इसमें ब्याज दर का संशोधन तिमाही आधार पर किया जाता है। इसे 1, 2, 3 और 5 साल के लिए खोला जा सकता है।

2>> इसमें न्यूनतम 6.8 फीसदी और अधिकतम 7.5 फीसदी का ब्याज मिलता है। यह बैंकों के औसत रिटर्न से ज्यादा है।

3>> ब्याज का संशोधन पेटीएम तिमाही आधार पर किया जाता है। बैंक एफडी का रेट काफी हद तक रिजर्व बैंक के रेपो रेट पर निर्भर करता है। रिजर्व बैंक हर दो महीने में रेपो रेट पर फैसला लेता है।

4>> पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट को प्री-मेच्योर क्लोजर भी किया जा सकता है।

5>> पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट को एक निश्चित अवधि के भीतर बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा जरूरत के समय इसे गिरवी रखकर भी इमरजेंसी फंड की व्यवस्था की जा सकती है।

(pc rightsofemployees)