इमरजेंसी लॉकडाउन के बाद सोशल मीडिया पर बैन

श्रीलंका सरकार ने देश के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट को लेकर रविवार को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले शनिवार को पूरे देश में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आर्थिक खतरे से निपटने में सरकार की विफलता को लेकर द्वीप राष्ट्र में रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। ऐसे में कर्फ्यू लागू होने के कारण लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे. साइबर सुरक्षा और इंटरनेट प्रशासन की निगरानी करने वाली निगरानी संस्था नेटब्लॉक्स ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की पुष्टि की है।

उन्होंने कहा, उन्होंने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित श्रीलंका में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध की पुष्टि की। श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्षे ने सोशल मीडिया पर बैन के बाद एक बयान दिया है. "मैं सोशल मीडिया को अवरुद्ध करने को कभी माफ नहीं करूंगा। वीपीएन की उपलब्धता इस तरह के प्रतिबंधों को पूरी तरह से बेकार कर देती है। मैं अधिकारियों से और अधिक प्रगतिशील सोचने और इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं।"

 
इससे पहले शुक्रवार को, राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने एक विशेष गजट अधिसूचना जारी कर श्रीलंका में 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक आपातकाल लगाने की घोषणा की। सूचना विभाग ने कहा कि देशव्यापी कर्फ्यू शनिवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। (4 अप्रैल)। विभाग ने बताया कि राष्ट्रपति ने जन सुरक्षा अध्यादेश नियमावली के तहत उक्त निर्देश जारी किया है. एक राजपत्र अधिसूचना में, राष्ट्रपति ने कहा, "मेरी राय में, श्रीलंका में आपातकाल लागू करना सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ समुदायों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के हित में है।"