Budget 2023: पर्सनल इनकम टैक्स पर 5 बड़े ऐलान

बजट 2023: सीतारमण ने घोषणा की कि नई आयकर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी। हालांकि, नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा।

मध्यम और वेतनभोगी वर्ग के लोगों को बड़ी राहत देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को व्यक्तिगत आयकर में पांच बड़े बदलावों की घोषणा की। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर के प्रस्तावों से मुख्य रूप से देश के "मेहनती मध्यम वर्ग" को लाभ होगा। सीतारमण ने घोषणा की कि नई आयकर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी। हालांकि, नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा।

यहां पांच प्रमुख घोषणाएं हैं:

1. पहला प्रस्ताव व्यक्तिगत आयकर पर छूट से संबंधित था। 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोग पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों के तहत कोई आयकर नहीं देते हैं। सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, 'इस तरह नई कर व्यवस्था में सात लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा।'
2. 2020 में, सीतारमण ने ₹2.5 लाख से शुरू होने वाले छह आयकर स्लैब के साथ एक नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था पेश की थी। उसने अब स्लैब की संख्या को घटाकर पांच करने और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।
3. तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों के लिए था। उन्होंने नई कर व्यवस्था में मानक कटौती लाभ का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा। मंत्री ने कहा, "प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी आय 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक है, उसे 52,500 रुपये का लाभ होगा।"
4. व्यक्तिगत आयकर में उनका चौथा प्रस्ताव उच्चतम कर दर के संबंध में था, जो वर्तमान में 42.74 प्रतिशत है। सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परिवर्तन के परिणामस्वरूप अधिकतम कर की दर को घटाकर 39 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
5. व्यक्तिगत आयकर पर पांचवीं और अंतिम बड़ी घोषणा में गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा शामिल थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 2002 में 3 लाख रुपये की सीमा आखिरी बार तय की गई थी जब सरकार में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह था। सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप, सीतारमन ने इस सीमा को बढ़ाकर ₹25 लाख करने का प्रस्ताव दिया।