Modi Govt ने गहरे समुद्र में संसाधनों को लेकर लिया ये बड़ा फैसला

Samachar Jagat | Thursday, 17 Jun 2021 05:14:02 PM
Cabinet Committee of Economic Affairs approves Deep Ocean Mission

संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और समुद्र के संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डीप ओशन मिशन",

मिशन की अनुमानित लागत रु. चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 5 साल की अवधि के लिए 4077 करोड़। 3 वर्षों (2021-2024) के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2823.4 करोड़ रुपये होगी।


 
डीप ओशन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना के साथ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) इस बहु-संस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा।

डीप ओशन मिशन में निम्नलिखित प्रमुख पैरामीटर शामिल हैं:

गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त सबमर्सिबल के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास: यह घटक गहरे समुद्र में खनिजों और ऊर्जा की खोज और दोहन के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में मदद करेगा।

महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास: यह घटक तटीय पर्यटन के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र का समर्थन करेगा।

गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार: यह घटक समुद्री मत्स्य पालन और संबद्ध सेवाओं के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र का समर्थन करेगा।

डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन: यह घटक समुद्र के संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र का भी समर्थन करेगा।

महासागर से ऊर्जा और मीठे पानी: यह घटक अपतटीय ऊर्जा विकास के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र का समर्थन करेगा।

महासागर जीवविज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन। यह घटक मरीन बायोलॉजी, ब्लू ट्रेड और ब्लू मैन्युफैक्चरिंग के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र का समर्थन करेगा।



 

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