मारवी योजना को केबिनेट ने दी मान्यता

Samachar Jagat | Thursday, 15 Oct 2020 05:22:32 PM
Cabinet gave recognition to Maravi scheme

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले एवं गुजरात के अरावली जिले में हुए सहभागिता पूर्ण जल प्रबन्धन तथा ग्राम स्तर पर जल शिक्षण के सफल प्रयोग '' मारवी '' के अनुभव से सीख कर देश भर में सामुदायिक सहभागिता से जल प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के सफल प्रयोग को कैबिनेट की मान्यता मिली है।

मारवी शोध प्रमुख, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रो.बसंत माहेश्वरी तथा योजना से जुड़े विद्या भवन पोलीटेक्निक के प्राचार्य डॉ अनिल मेहता ने बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भारत सरकार के केंद्रीय भूजल बोर्ड एवं मारवी साझेदारों के मध्य हुए एम ओ यू को कैबिनेट के समक्ष रख इसे स्वीकृति दी गई।

प्रो माहेश्वरी ने बताया कि मारवी योजना के तहत शहरो, गाँवो में कृषि , उद्ध्योगों व् अन्य आवश्यकताओं कि मारवी में ऑस्ट्रेलियाई वाटर पार्टनरशिप, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऐ.सी.आई.ऐ.आर, विद्या भवन, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनिकी विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल वाटर मेनेजमेंट इंस्टिट््यूट, गुजरात के डवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, एरिड कमयुनिटीज एंड टेक्नोलोजिज साझेदार संस्थाए हैं ।

उन्होंने बताया कि ग्राम समुदाय की सहभागिता से भूजल पुनर्भरण एवं सुप्रबंधन के लिए वर्ष 2०11-12 में प्रारंभ हुई इस योजना के तहत साझेदार संस्थाओं के 32 प्रमुख वैज्ञानिक तथा 36 ग्राम वैज्ञानिक (भूजल जानकार) सहभागिता कर रहे हैं । मारवी योजना गुजरात के मेघराज एवं राजस्थान के धारता जलग्रहण (वाटर शेड) क्षेत्र में क्रियान्वित हुई है ।

डॉ मेहता का कहना है कि योजना के द्बारा ग्रामवासी किसान साथियों की सहभागिता से सहभागितापूर्ण विधियों, तरीकों एवं साधनों का विकास हुआ है जिसमे कि सहयोग,समन्वय एवं वैज्ञानिक सोच के साथ ग्रामवासी स्वयं के स्तर पर भूजल का प्रबंधन कर रहे हैं। ग्रामवासी स्वयं भूजल दोहन की मात्रा का निर्धारण कर सम्पूर्ण क्षेत्र में भूजल भण्डारों में वृद्धि करने,सहकारिता के आधार पर भूजल उपलब्धता को सभी के लिए स्थायी व सतत बनाने तथा सामाजिक -आर्थिक व पर्यावरणीय स्थिति में रचनात्मक परिवर्तन लाने,सर्व खुशी एवं सर्व कल्याण की भावना को सुनिश्चित कर सकने में सक्षम बने हैं । (एजेंसी)



 
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