इंटरनेट डेस्क। तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इन कानूनों को लेकर किसान संगठनों के नेताओं की केन्द्र सरकार के साथ कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं निकला है।
किसान इन कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हैं। इसी बीच अब उच्चतम न्यायालय में कृषि कानूनों और किसान आंदोलनों को लेकर 11 जनवरी को सुनवाई की जाएगी।
खबरों के अनुसार, इस संबंध में आज उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जानकारी आई है कि तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर अब अगले सोमवार को सुनवाई होगी।
केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी है कि किसानों के साथ केन्द्र सरकार की वार्ता जारी है और समझौते पर पहुंचने के भी संभावना है।
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