जयपुर : राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी जल संचय योजना के द्बितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की प्रमुुख शासन सचिव अर्पणा अरोरा की ओर से इस संबंध में जारी आदेशानुसार राजीव गांधी जल संचय योजना को राज्य में वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने के लिए लागू किया गया था। उन्होंने बताया कि योजना के द्बितीय चरण के प्रमुख उद्देश्य आम जनता से चर्चा कर प्राथमिकता से पक्के एनीकट, एमआईटी, डब्ल्यूएचएस एवं एमएसटी का निर्माण कराना, विभिन्न वित्तीय संसाधनों का कन्वर्जेन्स कर परंपरागत पेयजल एवं जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित कराना है।
इसी प्रकार गांवों में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए पीने के पानी को गांव या गांवों के नजदीक उपलब्ध कराना, भू-जल स्तर में वृद्धि करना, वर्षा जल संग्रहण एवं संरक्षण कर सिचित एवं कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना, जल एवं मृदा संरक्षण कर सिचित एवं कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना इत्यादि इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। राजस्थान के 352 पंचायत समितियों के लगभग 45०० गांवों को इस अभियान में शामिल किया गया है।
श्रीमती अरोरा ने बताया कि द्बितीय चरण की कार्य अवधि दो वर्ष रहेगी।
इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिग के लिए राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही कार्य योजना के प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिती का गठन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि द्बितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग प्रशासनिक विभाग एंव जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग नोडल विभाग रहेगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर नोडल अधिकारी रहेंगे।
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