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देहरादून : उत्तराखण्ड के देहरादून में शनिवार को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 के संबंध में 'राज्य स्तरीय परामर्श संवाद’ कार्यक्रम में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी सहित उच्च न्यायालय के अनेक न्यायाधीश उपस्थित रहे। जबकि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने वर्चुअल प्रतिभाग किया।
धामी ने कहा कि पोक्सो अधिनियम एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में दो दिवसीय 'राज्य स्तरीय परामर्श संवाद’ में मंथन से जो भी निष्कर्ष निकलेगा, राज्य सरकार उन अपेक्षाओं के अनुरूप प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक एतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यशाला में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के प्रतिनिधियों द्बारा मंथन किया जा रहा है। यह मंथन कार्यक्रम निश्चित रूप से बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों का हित सबके लिए सर्वोपरि है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। इसके लिए गठित कमेटी द्बारा मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जन सुझाव भी लिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के मंत्र पर कार्य कर रही है। जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। धामी ने कहा कि 2025 में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनायेगा। तब तक उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। राज्य का विकास सबकी सामूहिक यात्रा है।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंण्डवाल, बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना, एडवोकेट जनरल एस. एन बाबुलकर, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, रजिस्ट्रार जनरल उत्तराखण्ड हाईकोर्ट विवेक भारती शर्मा, सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास एच. सी. सेमवाल, डीआईजी गढ़वाल के.एस. नगन्याल, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, एसएसपी दलीप सिह कुंवर एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
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