Agriculture law को लेकर ट्विटर पर भिड़े Kejriwal और Amarindar

Samachar Jagat | Thursday, 22 Oct 2020 11:16:02 AM
Kejriwal and Amarindar clashed on Twitter regarding agriculture law

नयी दिल्ली/चंडीगढ़। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिदर सिह केन्द्र द्बारा हाल ही में लाए गए कृषि कानूनों को लेकर ट्विटर पर आपस में भिड़ गए। एक ओर जहां आप प्रमुख ने पंजाब विधानसभा में पारित कानूनों की वैधता पर सवाल उठाया वहीं सिह ने विपक्ष को ''दोहरा मानदंड’’ रखने वाला बताया।

सिह ने संवाददाताओं से कहा कि मंगलवार को विधानसभा के भीतर केन्द्र के कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए पारित किए गए विधेयकों का शिअद और आप सहित विपक्ष ने समर्थन किया लेकिन अब बाहर निकलकर उसका विरोध कर रहे हैं।
सिह ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि वह भी पंजाब के उदाहरण का पालन करें और किसानों को बचाएं।

इसपर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिह ने अपने 'ड्रामा’ से लोगों को 'बेवकूफ’ बनाया है और उन्हें 'धोखा’ दिया है। इसपर सिह ने कहा कि आप नेता की टिप्पणी उनकी 'अज्ञानता’ को दिखाती है और उन्हें आश्चर्य नहीं है क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। सिह ने केजरीवाल से पूछा, ''आप किसानों के साथ है या उनके खिलाफ।’’ चंडीगढ़ में सिह ने कहा, ''मुझे आश्चर्य हो रहा है कि विधानसभा में उन्होंने (शिअद और आप) विधेयक के पक्ष में बोला और अब कुछ और बोल रहे हैं।’’ सिह ने कहा, ''यह उनके दोहरे मानदंड को दिखाता है।’’

इसपर केजरीवाल ने ट्वीट किया है, ''राजा साहिब, आप केन्द्र के कानूनों में संशोधन कर रहे हैं। क्या कोई राज्य केन्द्र के कानूनों में बदलाव कर सकता है? नहीं। आपने सिर्फ ड्रामा किया। आपने लोगों को बेवकूफ बनाया। कल आपने जो कानून पारित किए हैं, क्या उससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होगा? नहीं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, आपके झूठे कानून नहीं।’’

गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को केन्द्र के नये कृषि कानूनों को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और चार विधेयक पारित करते हुए कहा कि यह संसद द्बारा बनाए गए कानूनों की काट साबित होंगे। पंजाब की अमरिदर सिह नीत सरकार द्बारा आहूत विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पांच घंटे से भी ज्यादा समय तक चली चर्चा के बाद विधेयक पारित किए गए और प्रस्ताव स्वीकार किया गया।  (एजेंसी)



 

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