नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को एक विधेयक पेश किया, जो छह और फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को विशेष दर्जा देगा, साथ ही उनके लिए एक परिषद की स्थापना करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया।
विधेयक, जिसे मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था और रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति को भेजा गया था, का उद्देश्य राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 में संशोधन करना है, जिसने राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPER) की स्थापना की। ) मोहाली, पंजाब में, और इसे राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय संस्थान के रूप में नामित किया।
संशोधन के परिणामस्वरूप औषधि शिक्षा और अनुसंधान के छह और संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में नामित किया जाएगा। अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली इन संस्थानों के स्थान हैं। यह भी प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक एनआईपीईआर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो संस्थान के संचालन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, को 23 से घटाकर 12 सदस्य कर दिया जाए।
विधेयक पर बहस शुरू करने वाले कांग्रेस के अब्दुल खलीक के अनुसार, विधेयक, जो सदस्यों की संख्या को 23 से घटाकर 12 करने का प्रयास करता है, के परिणामस्वरूप तीन सांसदों को गवर्निंग काउंसिल से निष्कासित कर दिया गया है। टीएमसी के सौगत रॉय ने सरकार से इन संस्थानों को एक स्थायी साइट देने का अनुरोध किया।
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