चंडीगढ़: भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शनिवार को राज्य के ट्रांसपोर्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा करने वाली है, सूत्र ने कहा।
सूत्रों ने बताया कि पंजाब सरकार कैब और ऑटो चालकों को कुछ आर्थिक राहत देने जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली नई सरकार से कई बार मुलाकात करने वाले निजी वाहकों ने मांग की है कि 2.54 रुपये प्रति किलोमीटर मोटर वाहन कर (एमवीटी) में कटौती की जाए।
हाल ही में समाप्त हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान ट्रांसपोर्टरों के मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया। यदि 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब परिवहन माफिया को समाप्त करने और परिवहन संबंधी सभी चिंताओं से निपटने का वादा किया है।
केजरीवाल ने कहा, "मैं आपको एक भाई के रूप में देखने आया हूं, राजनेता के रूप में नहीं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर मैं आपकी समस्याओं को ठीक कर सकूं और आपकी नौकरी बचा सकूं। आपको फिर कभी धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।" कहा।
उन्होंने एक परिवहन आयोग स्थापित करने का भी वादा किया था। "पंजाब में परिवहन उद्योग के लिए, राज्य के ट्रांसपोर्टर यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ, 10 से 15 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाएगा। यह आयोग, वातानुकूलित कक्षों में बैठे कमांडर और मंत्री नहीं, नई परिवहन नीति का मसौदा तैयार करेंगे" .
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