बैठक मेें जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ एवं रामगढ़ के कुल 135 खसरा नंबरों की 375.10 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि 45 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स (जीआरईएफ) को पीथेवाला पीटी रामगढ़ में सड़क निर्माण के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे पीथेवाला एवं रामगढ़ सहित पूरे क्षेत्र के लोगों का आवागमन और परिवहन सुगम होगा और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा।
मंत्रिमंडल में पैरालम्पिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए बड़ा निर्णय किया है। इसमें राजस्थान के निवासी पैरालम्पिक पदक विजेताओं को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नि:शुल्क 25 बीघा भूमि का आवंटन हो सकेगा। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और खेलों को बढ़ावा मिलेगा एवं उनकी जीविका उपार्जन में सहायता होगी। उल्लेखनीय है कि इसके लिए मुख्यमंत्री द्बारा बजट वर्ष 2022-23 में घोषणा की गई थी।
राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी के तहत मंत्रिमंडल ने जैसलमेर जिले में 6000 हैक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि को 2000 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं अडानी समूह के मध्य करार से स्थापित संयुक्त उपक्रम अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को कीमतन भूमि आवंटन पर निर्णय किया गया है। साथ ही जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ में कुल रकबा 290.62 हैक्टेयर राजकीय भूमि को ईडन रिन्यूएबल पैसी प्राइवेट लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटन किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय किया है। इस निर्णय से 150 मेगावॉट सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना हो सकेगी। इन दोनों प्रोजेक्ट की स्थापना से राज्य में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। क्षेत्रीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य की राजस्व अर्जन में भी बढ़ोतरी होगी।
बैठक में झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी का राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) में आमेलन करने का निर्णय किया गया है। अभी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एक पृथक राजकीय सोसायटी ''झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी'' के अधीन संचालित है तथा सात अन्य मेडिकल कॉलेज राजमेस सोसायटी के अधीन है। दोनों सोसायटी के उददेश्य भी लगभग एक समान है तथा प्रशासनिक विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग है। अब तक दोनों सोसायटी के संचालन किए जाने से प्रशासनिक विभाग के स्तर पर एक ही कार्य/आदेश/नीति आदि कार्यवाही दो बार की जाती है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय अब राजमेस स्तर पर कार्यवाही के जरिए कार्यों में एकरूपता बनी रहेगी
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