जयपुर | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज घोषणा की कि अगर केन्द्र सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर योजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया तो राज्य सरकार इसे पूरा करेगी।
श्री गहलोत ने यहां ईआरसीपी को लेकर आयोजित कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की एक भी योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हैं, क्या हमारा हक नहीं हैं यह। उन्होंने कहा कि उल्टा केन्द्र सरकार ने इस योजना को बंद करने के लिए लिख दिया गया हैं जबकि राज्य सरकार ने इसके लिए नौ हजार 6०० सौ करोड़ का बंदोबस्त किया हैं, आप बंद कराने वाले कौन है। उन्होंने कहा ''मैं इसे बंद नहीं करने वाला हूं।’’ उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया तो राज्य सरकार इसे पूरा करेगी।
उन्होंने भाजपा एवं केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये खतरनाक लोग हैं, डराने के लिए ईडी, सीबीआई एवं इनकम टेक्स भेज देंगे, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कुछ भी कर लो हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारिया को हमने कहा था कि सब चलते दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलते हैं, पक्ष और विपक्ष , अगर मन साफ है तो चलिए हमारे साथ, लेकिन उनकी तो कथनी और करनी में अंतर है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा और गांव गांव जाकर यह बात पहुंचानी है और ईआरसीपी के बारे में लोगों को जागरुरक करना है ताकि प्रधानमंत्री पर दबाव पड़े और उन्हें इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी पड़े। उन्होंने कहा कि यह योजना वर्ष 2017 में 37 हजार करोड़ की बनी थी। हमारी सरकार बदलती है तो हमारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाते हैं, वसुंधराजी ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट रोक दिया था लेकिन हमने इसे फिर शुरु करने पर मजबूर कर दिया गया। चार साल तक रिफाइनरी बंद क्यों की भाजपा ने जो 40 हजार करोड़ की रिफाइनरी 70 हजार करोड़ की बन गई। उन्होंने कहा कि अगर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया तो इसमें भी रिफइनरी की तरह लागत बढè जायेगी। 7०-8० हजार करोड़ रुपए, पता नहीं कितनी इसकी लागत पहुंच जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कारण हैं कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि हमारी कोई राजनीति नहीं हैं। हम चाहते हैं कि 13 जिलों की यह योजना शुरु हो और लोगों को पानी मिले, दौसा में प्रोजेक्ट बंद करने की अफवाह फैला दी गई, यह झूठ फैलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान से 25 सासंद जीताकर भेजे गये, इतना हक नहीं हैं क्या कि ये लोग एक काम प्रधानमंत्री से नहीं करा सकते। देश में 16 परियोजना घोषित हो गई , क्या हमारी एक योजना मंजूर नहीं हो सकती। या तो ये लोग कहते नहीं या लापरवाही है। यह स्थिति हैं।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यह तरीका हैं कि जिलों, गांवों में जायेंगे तब बात फैलेगी, तब इनके बात समझ में आयेगी कि चुनाव का समय हैं और पता नहीं जनता के मूड में क्या आयेगा, दबाव पड़ेगा तब जाकर यह योजना घोषित होगी। इतनी बड़ी योजना हैं और यह राज्य के तेरह जिलों एवं आने वाली पीढèी के हित में होगा।
सम्मेलन को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविद सिह डोटासरा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डा महेश जोशी, गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव सहित कई मंत्रियों ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।
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