जयपुर। राजस्थान में कार्यरत आशा सहयोगिनियों की मानदेय राशि बढ़ाने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ने आज विधानसभा में इस बात की जानकारी दी है।
ममता भूपेश ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध मे पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि सभी आशा सहयोगिनी एनएचएम के तहत कार्य कर रही हैं और वर्ष 2013-14 के बाद इनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ने बताया कि कोविड-19 के दौरान आशा सहयोगिनियों ने अपना सक्रिय योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने इनके सक्रिय सहयोग को देखते हुए 2 जनवरी 2021 को इनका मानदेय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन केन्द्रीय बजट में इनके मानदेय बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की गई।
राज्य सरकार अपने स्तर पर आशा सहयोगिनियों को 2700 रुपए प्रति माह की दर से मानदेय राशि का भुगतान कर रही है। नियमानुसार 60:40 की दर से भुगतान होना चाहिए, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार को एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को वहन करनी होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शत प्रतिशत राशि 2700 रुपये राज्य सरकार ही वहन कर रही है।
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