न्यायालय ने गुजरात सरकार से पाîकग नीति बनाने को कहा

Samachar Jagat | Saturday, 11 Sep 2021 03:54:46 PM
 The court asked the Gujarat government to make a parking policy

न्यूज़ डेस्क | सार्वजनिक पाîकग नहीं होने की वजह से यातायात की समस्या पर चिता जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से कहा है कि एक पाîकग नीति बनाई जाए, जो सभी नगर निकायों के लिए बाध्यकारी होगी।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि मॉल और अन्य बाजारों में पर्याप्त पाîकग नहीं होने की वजह से लोग अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने को मजबूर हैं।

पीठ ने कहा, ''इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात के महानगरों में यातायात की समस्या बहुत गंभीर है क्योंकि सार्वजनिक पाîकग का अभाव है और यहां तक मॉलों और अन्य बाजारों में पर्याप्त पाîकग नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ''लोग सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को बाध्य हैं। राज्य सरकार की ओर से कोई एक समान नीति या दिशानिर्देश या अधिसूचना जारी नहीं की गयी है।’’ अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को करेगी।



 
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