नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के सुशील कुमार मोदी ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बनाए गये प्रावधानों की तरह का कानून बनाने की मंगलवार को राज्यसभा में मांग की। श्री मोदी ने शून्यकाल के दौरान कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिये जाने के लिए सूची बनी हुई है।
उच्चतम न्यायालय का पिछले दिनों एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण की अलग-अलग सूची बनाई जानी चाहिए। राजनीतिक आरक्षण की सूची बनाना बहुत ही कठिन है और इसके लिए राज्यों के पास आंकड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए जरुरत हो तो कानून बनया जाना चाहिए।
द्रमुक के पी विल्सन ने भी कहा कि संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और सभी राज्यों को आरक्षण का लाभ देने का निर्देश देना चाहि।
E-Paper
