स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 9940 करोड़ रुपए जारी

Samachar Jagat | Monday, 12 Feb 2018 12:54:01 PM
9940 crores released for smart city mission
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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने शहरों को अत्याधुनिक नागरिक सुविधाओं से लैस करने की स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए राज्य सरकारों को 9940 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। इसमें पुणे और नासिक सहित महाराष्ट्र के आठ शहरों के लिए सर्वाधिक 1378 करोड़ रुपए और सात शहरों वाले मध्य प्रदेश को 984 करोड़ रुपए मिले हैं। 

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आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने अब तक केन्द्रीय सहायता से 99 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के दायरे में शामिल किया है। इन शहरों को अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बनाने की मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर 2.03 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश करने की योजना है। 

मंत्रालय द्बारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना में सर्वाधिक 11 शहरों वाले तमिलनाडु को अब तक 848 करोड़ रुपए, सात शहरों को स्मार्ट बना रहे कर्नाटक को 836 करोड़ रुपए और चार शहरों (जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर) वाले राजस्थान को 784 करोड़ रुपए मिले हैं। 

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योजना में आंध्र प्रदेश के चार शहरों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 588 करोड़ रुपए मिले हैं जबकि 10 शहरों वाले उत्तर प्रदेश को 547 करोड़ रुपए और छह शहरों वाले गुजरात को 509 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार ने अब तक दिए हैं। सबसे कम राशि (आठ करोड़ रुपए) एक मात्र शहर वाले पश्चिम बंगाल को मिली है।

मई 2016 में न्यू टाउन कोलकाता को स्मार्ट सिटी परियोजना में शुमार किया गया था। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से योजना में शामिल होने के लिए न तो किसी शहर का प्रस्ताव आया और ना ही एकमात्र शहर के लिए परियोजना व्यय रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गयी है जिस कारण से राज्य सरकार को राशि जारी कर पाना मुमकिन नहीं हो पाया है। 

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इस योजना के तहत स्मार्ट सिटी में शामिल शहरों में स्मार्ट सड़क, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट पुलिसतंत्र और स्मार्ट स्ट्रीट लाइट के अलावा जलाशयों के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण की कार्ययोजना पेश करने पर केन्द्र सरकार द्बारा राशि जारी की जाती है। राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय स्थानीय बॉंड सहित अन्य विकल्प अपनाकर भी इस योजना के लिए स्वयं राशि एकत्र करते हैं। -एजेंसी 

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