खुशखबरी! राज्य कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है 7वें वेतन आयोग का लाभ, कमेटी गठित

जयपुर। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही 7वें वेतन आयोग की खुशखबरी मिल सकती है। जी हां, राज्य के करीब दस लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान दिलाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव डी सी सामन्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है।

इसमें लेखा सेवा के सुपर टाइम स्केल के दो सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल किए गए हैं। कमेटी तीन माह में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्यपाल की सहमति के बाद कमेटी गठन के लिए आदेश जारी कर दिया है। कमेटी के गठन के बारे में राज्य के पिछले साल के बजट में घोषणा की गई थी, इसी के तहत कमेटी का गठन किया है।

कमेटी का कार्यालय वित्त भवन में होगा। केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ करीब सात माह पहले दिया था।  राज्य सरकार आईएएस, आईपीएस सहित अखिल भारतीय सेवा के अन्य अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत नया वेतनमान का लाभ देने पर अगस्त में ही केन्द्र सरकार को सहमति भेज चुकी है

। लेकिन राज्य कर्मचारियों के बारे में निर्णय नहीं होने के कारण इनको भी वास्तविकता में लाभ अब तक नहीं दिया गया है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के छठे वेतन आयोग के तहत निर्धारित वेतनमान में अन्तर है, कमेटी को इस पर भी विचार करना होगा।