बांध सुरक्षा विधेयक लागू करने से पहले सारे राज्यों की सहमति लें

Samachar Jagat | Friday, 15 Jun 2018 04:42:11 PM
Take the consent of all the states before implementing the Dam Safety Bill

चेन्नई । तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह बांध सुरक्षा विधेयक पर आगे बढऩे से पहले सभी राज्यों की सहमति हासिल करना उचित है। इसलिए बांध सुरक्षा विधेयक को लागू करने के फैसले को फिलहाल के लिए टाल दें। राज्य सरकार ने कहा कि उसने पहले कुछ आपत्तियां जताई थी, और उसके बाद से इस मामले पर उसे कोई संशोधित मसौदा प्राप्त नहीं हुआ है। 


 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने अनुरोध किया कि बांध सुरक्षा विधेयक 2018 को कानूनी जामा पहनाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को तब तक टाल दिया जाए जब तक सभी राज्य विचार-विमर्श करके किसी आम सहमति पर ना पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता ने मसौदा विधेयक, 2016 के  कुछ उपबंधों पर आपत्ति जताई थी। 

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राज्य ने पहले भी केंद्र से आग्रह किया था कि विधेयक पर फिर से विचार किया जाए और इसे जल्दबाजी में और तमिलनाडु की आपत्तियों पर विचार किए बगैर लागू ना किया जाए। मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य केरल में स्थित मुल्लापेरियर बांध का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार ने 2016 के बाद कोई संशोधित मसौदा जारी नहीं किया और ऐसा माना जाता है कि विधेयक को उसके मूल स्वरूप में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। 

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मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने बताया कि विधेयक का उन बांधों पर व्यापक असर पड़ेगा इनके संचालन और देखरेख का काम राज्य सरकारें करती हैं, खासतौर से उन बांधों पर जो हैं तो पड़ोसी राज्यों में स्थित लेकिन उन का संचालन तथा देखरेख का काम तमिलनाडु सरकार करती हैं।  मुल्लापेरियार बांध केंद्र के इडुक्की जिले में स्थित है तथा तमिलनाडु इसका संचालन करता है। दोनों राज्यों के बीच इसकी सुरक्षा तथा जल भंडारण स्तर को लेकर अनबन रहती है। 



 

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