अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए अधिकारियों के समन से लोक हित प्रभावित होते हैं : न्यायालय

Samachar Jagat | Thursday, 11 Apr 2019 10:36:05 AM
Public interest is affected by the summoning of officers to join court proceedings: Court

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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारियों को समन करने का चलन उचित नहीं है और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग होने के मद्देनजर न्याय का मकसद पूरा नहीं होता। न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए समन करने से उनका कामकाज प्रभावित होता है और सार्वजनिक हित बाधित होते हैं।

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इसके साथ ही न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को दरकिनार कर दिया। उस आदेश में एक याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण से जुड़े मामले में पहले के एक फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा अदालत में अधिकारियों की उपस्थिति के लिए दिए गए विभिन्न आदेशों पर न्यायालय ने कहा कि यह उचित नहीं है। पीठ ने कहा कि यदि कोई आदेश कानूनी नहीं है, तो अदालतों को उस आदेश को रद्द करने और ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार है कि मामले में जरूरी हों। एजेंसी

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