पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने की कवायद

Samachar Jagat | Saturday, 01 Jun 2019 03:21:09 PM
Practice of bringing petroleum products in GST

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को पेट्रोल-डीजल के मूल्य असर को कम करने के लिए नई सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के दायरे में ला सकती है। यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। संबंधित मंत्रालय इस मुद्दे पर एक बार फिर राज्यों से चर्चा कर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला जीएसटी परिषद को लेना है। नई सरकार के गठन के बाद इस पर जल्द निर्णय लिया जाना संभावित है। निवर्तमान मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कई बार पेट्रोल-डीजल को जीएटसी के दायरे में लाने की वकालत कर चुके हैं। पर कई राज्य सरकारें इसके लिए तैयार नहीं थी।

 इस बारे में मंत्रालय का कहना है कि जीएसटी को लागू किए लगभग दो साल हो गए हैं। इसका असर सकारात्मक रहा है। शुरुआत में कई राज्यों का कहना था कि पेट्रोल-डीजल के जीएसटी के दायरे में आने से उनके राजस्व पर असर पड़ सकता है। अब तस्वीरें साफ हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि नई सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने में अधिक मुश्किल नहीं होगी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत करते रहे हैं। ऐसे में सरकार को जीएटसी परिषद में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का घरेलू कीमतों पर अधिक असर नहीं पड़ेगा। वहीं पेट्रोल-डीजल की कीमत कम होने की भी उम्मीद जगी है। इस बारे में पता चला है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की शुरुआत हवाई जहाज के ईंधन (एटीएफ) और प्राकृतिक गैस से की जा सकती है। सरकार ने जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इन दोनों उत्पादों को जीएसटी में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। बाद में पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी में शामिल करने पर परिषद में चर्चा की जाएगी।



 

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