7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये प्रति माह होगी, जानिए नया अपडेट

7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी आई है. उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को इस मोर्चे पर अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी आई है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को इस मोर्चे पर अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों को ये दोनों खुशखबरी अगले जुलाई महीने में मिल सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का ऐलान अगले महीने तक हो सकता है. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिटमेंट फैक्टर और बढ़ जाएगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे कर्मचारी 3.68 गुना

रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग को देखते हुए सरकार जल्द ही इस पर बड़ा ऐलान कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो वेतन में जबरदस्त इजाफा होगा।

महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी

महंगाई के मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यानी उनका डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के दो फायदे मिलने की उम्मीद है। यानी डीए बढ़ेगा साथ ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक सैलरी भी बढ़ेगी।

इन राज्य सरकारों ने बढ़ाया DA

ओडिशा सरकार ने बीते दिनों अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है. इसे जनवरी 2023 से लागू किया गया है। इससे राज्य सरकार के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। ओडिशा के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सरकार ने भी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है.