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आईटीआर: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर 2021 में एडवांस रूलिंग के लिए तीन बोर्डों का गठन किया। इसके साथ ही एडवांस रूलिंग की पूरी प्रक्रिया को न्यूनतम लागत के साथ अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-एडवांस रूलिंग की योजना शुरू की गई। प्रत्यक्ष शारीरिक हस्तक्षेप.
देश में हर साल करोड़ों लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। जिन लोगों की आय कर योग्य है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। अब आयकर विभाग से अहम जानकारी सामने आई है. दरअसल, आयकर विभाग ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड शुरू कर दिए गए हैं. ये बोर्ड ईमेल-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे।
अग्रिम निर्णय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अग्रिम निर्णय के लिए सितंबर 2021 में तीन बोर्ड का गठन किया। इसके साथ ही एडवांस रूलिंग की पूरी प्रक्रिया को न्यूनतम प्रत्यक्ष भौतिक हस्तक्षेप के साथ अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-एडवांस रूलिंग की योजना शुरू की गई। इससे लोगों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है.
सीबीडीटी
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, ''एडवांस रूलिंग बोर्ड ने दिल्ली और मुंबई में काम करना शुरू कर दिया है। इन बोर्डों ने ई-मेल-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करना और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करना शुरू कर दिया है।
इनकम टैक्स रिटर्न
बता दें कि जिन लोगों की आय भारत में कर योग्य है, उन्हें हर साल आईटीआर दाखिल करना होगा। वहीं, अगर लोग समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही 31 जुलाई 2023 तक लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
हालांकि, अब अगर लोग इस तय तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फीस के तौर पर लोगों पर 5000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यह जुर्माना 31 दिसंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने तक लगेगा.
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