पुरानी पेंशन योजना: पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और किसानों का कर्ज माफ करने का वादा

नई दिल्ली: आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का वादा करना शुरू कर दिया है. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. ऐसे में राज्य के सागर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया. बता दें कि कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी है.

नई पेंशन प्रणाली एनपीएस बनाम पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस

केंद्र सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन प्रणाली को हटाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू की है। एनपीएस के तहत पेंशन राशि कुल जमा राशि और निवेश पर रिटर्न पर तय की जाती है। इसमें कर्मचारियों को मूल वेतन और डीए का 10 फीसदी हिस्सा मिलता है और राज्य सरकार भी इतना ही योगदान करती है. एनपीएस शेयर बाजार पर केंद्रित है और भुगतान बाजार-उन्मुख हैं।

वहीं, पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) में कर्मचारी के रिटायर होने पर उसे आखिरी महीने में मिले वेतन का 50 फीसदी हर महीने पेंशन के रूप में मिलता है. क्योंकि, पेंशन की रकम मूल वेतन और महंगाई दर से तय होती है. इस रकम का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है.

किन राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है

मार्च 2023 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 5 राज्यों ने एनपीएस हटाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस लागू कर दी है. इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब शामिल हैं। इनमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है.

कांग्रेस अध्यक्ष के वादे

मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. इसकी रक्षा के लिए 140 करोड़ लोग जीवित हैं। उन्होंने जनता से कई वादे भी किये-

कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा.
महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे.
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी.
100 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा.
हम राज्य में जातीय जनगणना भी कराएंगे.