RBI: निष्क्रिय या निष्क्रिय खाते में पैसा नहीं होने पर बैंक मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लगा सकेंगे

मिनिमम बैलेंस: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. आरबीआई के मुताबिक, अब निष्क्रिय और निष्क्रिय खातों में मिनिमम बैलेंस न होने पर भी चार्ज नहीं काटा जाएगा।

रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि जिन बैंक खातों में दो साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ है, उन पर मिनिमम बैलेंस का नियम लागू नहीं किया जा सकता है. साथ ही, छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए खोले गए खाते भी निष्क्रिय नहीं किए जाएंगे। भले ही उनमें दो साल से कोई लेन-देन न हुआ हो. ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे.

RBI ने जारी किया सर्कुलर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. आरबीआई के नए नियमों के तहत बैंकों को ग्राहकों को खाता निष्क्रिय करने की जानकारी देनी होगी। आरबीआई बैंकों में बेकार पड़े पैसे को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ये सर्कुलर भी इसी कोशिश का हिस्सा है.

जानकारी एसएमएस, लेटर या ईमेल के जरिए देनी होगी.

नए नियमों के तहत बैंकों को ग्राहकों को उनके खाते निष्क्रिय करने की जानकारी एसएमएस, पत्र या ईमेल के जरिए देनी होगी। बैंकों से यह भी कहा गया है कि अगर निष्क्रिय खाते के मालिक की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो गारंटर से संपर्क करना होगा. नया खाता खोलते समय गारंटर की आवश्यकता होती है।

खाते को सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

नियमों के अनुसार, बैंकों को निष्क्रिय खाते के रूप में नामित किसी भी खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है। निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक, मार्च 2023 के अंत तक लावारिस जमा 28 फीसदी बढ़कर 42,272 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 32,934 करोड़ रुपये थी.

10 साल से बंद खातों से RBI को मिलेगा पैसा!

जमा खातों में कोई भी शेष राशि जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय से संचालित नहीं की गई है। बैंकों को RBI द्वारा बनाए गए जमाकर्ताओं और शिक्षा जागरूकता कोष में धन हस्तांतरित करना आवश्यक है।