7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर बड़ा अपडेट, इस दिन 50 फीसदी होगा महंगाई भत्ता!

DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर छह महीने में महंगाई भत्ते को लेकर खुशखबरी दी जाती है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू हो जाएगा.

लेकिन सितंबर या अक्टूबर महीने में सरकार की ओर से इसकी घोषणा होने की उम्मीद है. दरअसल, सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन करती है. फिलहाल सरकार की ओर से कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. जून के AICPI इंडेक्स के आधार पर साफ होगा कि सरकार अगले महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी करेगी.

इसी तारीख से लागू होने की उम्मीद है

अगर सरकार जुलाई महीने में महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा देती है तो कर्मचारियों का डीए बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. यानी 1 जुलाई से कर्मचारियों का डीए 46 फीसदी हो जाएगा और इसके आधार पर सरकार दिसंबर 2023 तक डीए का भुगतान करेगी. इसके बाद डीए में अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी. हालांकि 1 जनवरी के डीए की घोषणा भी मार्च महीने में होने की उम्मीद है. अगर 1 जनवरी 2024 से DA 4 फीसदी बढ़ जाता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.

डीए बढ़कर 42 फीसदी हो गया, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 9000 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा. यह आंकड़ा न्यूनतम वेतन 18000 रुपये के आधार पर दिया गया है. सैलरी के मुताबिक महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा. इससे पहले मार्च में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ाया था. जिसके बाद DA बढ़कर 42 फीसदी हो गया था. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू की गई थी. अगले महंगाई भत्ते की घोषणा जुलाई 2023 में की जाएगी, जो 4 फीसदी होने की उम्मीद है.

डीए में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है

आपको बता दें कि इस बार भी कर्मचारियों के DA में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है. आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का नियम यह है कि 50 फीसदी होने पर इसे शून्य कर दिया जाता है. इससे पहले जब सरकार ने 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था. नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा और 50 फीसदी के हिसाब से डीए पाने वाले कर्मचारियों को पैसा मूल वेतन यानी न्यूनतम वेतन में जोड़ दिया जाएगा.

उपरोक्त नियमों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में कम से कम 9000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो उसे 50% DA के 9000 रुपये मिलेंगे. लेकिन, डीए 50 फीसदी होने पर यह मूल वेतन में जुड़ जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा. इसके बाद फिर से पहले जैसा नियम लागू हो सकता है.

(pc rightsofemployees)