7th Pay Commission: सरकार का बड़ा ऐलान, लाखों कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी

7वां वेतन आयोग: तमिलनाडु सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की दर में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है.

38 प्रतिशत से लेकर 42 प्रतिशत तक की नई डीए बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी। इस फैसले का लाभ तमिलनाडु सरकार के 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

2,366.82 करोड़ खर्च बढ़ेगा

डीए में इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त 2,366.82 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लगातार अनुरोधों पर विचार करते हुए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 1 अप्रैल से बढ़ोतरी को लागू करने का आदेश दिया है।"

इससे पहले यूपी सरकार ने तोहफा दिया था

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1 जनवरी 2023 से अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और अपने पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. यह फैसला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 16 मई को लिया. डीए और डीआर बढ़ोतरी से राज्य के 16.35 लाख कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।

इसी साल अप्रैल में बिहार सरकार ने भी ऐलान किया था कि वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 4 फीसदी बढ़ाएगी. महंगाई भत्ता (डीए) एक लागत-जीवन-निर्वाह समायोजन भत्ता है, जो सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ उसी के पेंशनभोगियों को दिया जाता है। यह महंगाई राहत (DR) भत्ता के समान है, जो केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को दिया जाता है।

महंगाई भत्ता कब बदलता है?

केंद्रीय स्तर पर सरकार आमतौर पर हर छह महीने में डीए का भुगतान करती है। महंगाई राहत की दर में संशोधन करता है। जबकि राज्य सरकारें आमतौर पर जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में द्वि-वार्षिक बढ़ोतरी की घोषणा करती हैं।

(pc rightsofemployees)