8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सैलरी में होगा जबरदस्त उछाल, जानिए कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?

8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। अगर आपके घर में माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची या रिटायर दादा भी हैं तो आप उन्हें यह खुशखबरी सुना सकते हैं।

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है. अगले साल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है। लेकिन, एक तरफ चर्चा ये भी है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा. हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगले वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है. कर्मचारियों के वेतन में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के समय ही होगी।

वेतन में भारी उछाल आएगा

सूत्रों की मानें तो साल 2024 में आम चुनाव होने हैं। इसके बाद ही कर्मचारियों के वेतन या वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा होगी। लेकिन, इतना तय है कि मामला आगे बढ़ रहा है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग पर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी संसद में इसका जिक्र कर चुके हैं।

लेकिन, सरकारी विभागों के सूत्र बताते हैं कि अभी इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। वेतन आयोग के गठन का समय अभी नहीं आया है। इसके गठन पर फैसला साल 2024 में आम चुनाव के बाद लिया जा सकता है। अगर आठवां वेतन आयोग बनता है तो वेतन में भारी उछाल आ सकता है। इसकी गणना पिछले वेतन आयोग की तुलना में की जाएगी।

नया वेतन आयोग कब तक लागू होगा?

सूत्रों की जानकारी को अगर सही माना जाए तो 8वां वेतन आयोग साल 2024 के अंत तक बन जाएगा। वहीं, इसे एक से डेढ़ साल के भीतर लागू करना होगा। मतलब इसे 2025 के गैप में या फिर 2026 की शुरुआत में भी लागू किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भारी उछाल आया है। 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले पर सैलरी नहीं बढ़ेगी। बल्कि वेतन वृद्धि किसी और फॉर्मूले से दिया जा सकता है। 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन के नियम को भी खत्म किया जा सकता है.

हर साल बढ़ेगी सैलरी?

अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार अगले वेतन आयोग में कुछ नियमों में बदलाव कर सकती है. हालांकि, यह पूरी तरह से वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 10 साल का अंतराल बहुत लंबा है। इसलिए इसे 1 या 3 साल में बदला जा सकता है। निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन संशोधन हर साल प्रदर्शन के आधार पर किया जा सकता है। वहीं, अधिकतम वेतन वाले कर्मचारियों का रिवीजन 3 साल के अंतराल पर रखा जा सकता है।

किस वेतन आयोग में कितनी बढ़ी सैलरी?

चौथे वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 27.6% की बढ़ोतरी की गई. इसमें उनका न्यूनतम वेतनमान 750 रुपये निर्धारित किया गया था।
पांचवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है और उनके वेतन में 31 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इससे उनका न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2550 रुपये प्रति माह हो गया।
छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसे उस समय 1.86 गुना रखा गया था। इसी के चलते कर्मचारियों के वेतन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है. उनके न्यूनतम वेतन में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे मूल वेतन बढ़कर 7000 रुपये हो गया।
साल 2014 में 7वां वेतन आयोग बना था। इसे साल 2016 में लागू किया गया था। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन, जो वेतन वृद्धि हुई, वह महज 14.29 फीसदी रही। हालांकि, मूल वेतन बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। कर्मचारियों ने इसका विरोध जताते हुए फिटमेंट बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन, फिलहाल यह 2.57 गुना पर स्थिर है।
आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन कितना बढ़ सकता है?

अगर 8वां वेतन आयोग बनता है तो इसमें सिर्फ फिटमेंट फैक्टर रखा जा सकता है. इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68 गुना हो सकता है। ऐसे में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके साथ ही कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये या उससे अधिक हो सकता है।