Big update of finance ministry: इस नियम के तहत 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स भरने पर नहीं देना होगा जुर्माना

IT Return Last Date: सरल भाषा में कहा जा सकता है कि अगर 2022-23 में आपकी कुल आय पुरानी व्यवस्था के मुताबिक 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो यह नियम आप पर लागू होगा. इस नियम के तहत 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको जुर्माना नहीं देना होगा.

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर फाइलिंग) भरने की आज आखिरी तारीख है। आयकर विभाग की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक, 31 जुलाई की सुबह तक 6.13 करोड़ लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है. सोशल मीडिया पर लगातार आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है. कुछ लोगों का मानना है कि वित्त मंत्रालय इसकी तारीख आगे बढ़ाएगा. लेकिन सरकार ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया है. लेकिन शायद ही आप जानते हों कि इनकम टैक्स के एक नियम के तहत 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर भी जुर्माना नहीं देना होगा.

छूट सीमा से कम आय पर राहत

इनकम टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स की धारा 234एफ (234F) के तहत अगर किसी व्यक्ति के वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कुल आय (FY में कुल आय) मूल छूट सीमा से कम है, तो देर से आईटीआर दाखिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसान भाषा में कहा जा सकता है कि अगर 2022-23 में आपकी कुल आय पुरानी व्यवस्था के मुताबिक 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो यह नियम आप पर लागू होगा। इस नियम के तहत 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको जुर्माना नहीं देना होगा. आपकी ओर से दाखिल आईटीआर को शून्य (0) आईटीआर कहा जाएगा।

देर से फाइल करने पर देना होगा जुर्माना इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. हालांकि, इस पर उन्हें देर से दाखिल करने पर जुर्माना देना होगा। अगर कोई करदाता आखिरी तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो उस पर अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि, उन व्यक्तियों के लिए देर से आईटीआर दाखिल करने पर अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपये है, जिनकी पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

यदि करदाता अपना आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तो वह चालू मूल्यांकन वर्ष में हुए नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसके अलावा, अगर वे आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद भी जानबूझकर अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।

(pc rightsofemployees)