EPS Higher Pension eligibility: ईपीएस उच्च पेंशन के लिए कौन पात्र है? जानिए कैसे करें अप्लाई और आखिरी तारीख भी

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के सदस्यों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा समाप्त होने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आवेदन की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा सहित अन्य बिंदुओं पर पहले ही निर्देश जारी कर चुका है।

वहीं, रीजनल पेंशन फंड कमिश्नर (आरपीएफसी) ज्यादा पेंशन के लिए आवेदनों की जांच करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश पर ईपीएफओ ने पेंशन योजना के सदस्यों को अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है।

कौन से ईपीएस सदस्य उच्च पेंशन के पात्र हैं?

ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत पेंशन योजना में अनिवार्य रूप से अधिक योगदान करने वाले कर्मचारियों से उच्च पेंशन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन कवरेज को बढ़ाने का विकल्प चुना है। ईपीएफओ ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की पूर्ववर्ती वेतन सीमा से अधिक वेतन का योगदान दिया था और जिन कर्मचारियों ने ईपीएस-95 का सदस्य रहते हुए संशोधित योजना के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) का विकल्प चुना था, वह इसके लिए पात्र हैं। उच्च पेंशन कवरेज।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के सदस्यों को अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब पात्र ईपीएस सदस्य अधिक पेंशन के लिए 26 जून 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। इस कारण आवेदन के मोर्चे पर कई दिक्कतें स्पष्टीकरण के अभाव में परेशान करती थीं, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है। आपको बता दें कि ईपीएस सदस्यों की मांग पर ईपीएफ बोर्ड में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधि अतुल सोबती ने केंद्रीय पीएफ आयुक्त को पत्र लिखकर समय सीमा बढ़ाने को कहा था.

इससे पहले, सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के महानिदेशक और ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रतिनिधि अतुल सोबती ने केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलम शमी राव को पत्र लिखकर उच्चतर के लिए ऑनलाइन संयुक्त विकल्प फॉर्म मांगा था। पेंशन फंड मैनेजर से पेंशन।

आखिरी तारीख को कम से कम एक महीने और बढ़ाने को कहा था। पत्र में सोबती ने ईपीएस सदस्यों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि ईपीएफओ ने दस्तावेज में विवादास्पद खंड को लेकर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है और न ही इसे ऑनलाइन फॉर्म से हटाया गया है, भले ही केरल उच्च न्यायालय ने इस पर 12 अप्रैल को सुबह 10 बजे क्लॉज को दिनों के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सोबती ने पैरा 26(6) के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता पर ईपीएफओ से स्पष्टीकरण मांगा था।

(pc rightsofemployees)