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जयपुर के योजना भवन की अलमारी में करोड़ों की नकदी और सोना मिलने के बाद सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है.
अब तीन साल से अधिक समय से एक ही विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। इस संबंध में एक नीति भी बनाई गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी।
ऐसे में राज्य के 3.5 से 4 लाख कर्मचारियों का विभाग जल्द ही बदलने जा रहा है. इस निर्णय के तहत राजस्थान में शासन सचिवालय सहित अन्य विभागों, निकायों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जायेंगे. सरकारी कामकाज में पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों को देखते हुए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गुरुवार को सभी एचओडी को ऐसे कर्मचारियों को बदलने के आदेश जारी किए.
प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह देखने में आया है कि शासन सचिवालय एवं अन्य विभागों में कई कर्मचारी एवं अधिकारी एक ही पद या पद पर कई वर्षों तक कार्य करते हैं। इससे सरकारी कार्य की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
जरूरत पड़ने पर 5 साल तक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा
ऐसे में सरकारी कार्य की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसी भी विभाग या कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी-अधिकारी को 3 वर्ष से अधिक एक सीट पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, विशेष परिस्थिति या आवश्यकता होने पर कर्मचारी से एक सीट पर अधिकतम 5 वर्ष तक ही कार्य कराया जा सकता है।
इस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। गौरतलब हो कि डीओआईटी कार्यालय के बेसमेंट में रखी एक अलमारी से लाखों रुपये नकद और सोने की ईंटें बरामद की गई थीं.
इस मामले में एसीबी ने डीओआईटी के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को पकड़ा था. पिछले 15 साल से एक ही पद पर रहते हुए यादव विभाग में टेंडर और जरूरी सामान के क्रय-विक्रय में अहम भूमिका निभाते थे.
इस मामले में एसीबी ने डीओआईटी के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को पकड़ा था. पिछले 15 साल से एक ही पद पर रहते हुए यादव विभाग में टेंडर और जरूरी सामान के क्रय-विक्रय में अहम भूमिका निभाते थे.
फाइलों को डिजिटाइज करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने अपने आदेश में सचिवालय सहित अन्य विभागों की सभी फाइलों को ई-फाइल मॉड्यूल में अपलोड करने का भी आदेश दिया है. 15 दिन में इसकी समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट भी तैयार करने को कहा है। साथ ही जिन फाइलों का रिकार्ड ठीक से डिजिटाइज नहीं किया गया है, उन्हें भी आलमारी में रखने के आदेश दिए हैं.
(pc rightsofemployees)
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