New Tax Regime: 7.27 लाख रुपये की आय पर नहीं देना होगा टैक्स

नई कर व्यवस्था: वित्त मंत्री ने एक बार फिर नई कर व्यवस्था की सराहना की है. उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था के बाद लोगों को 7.27 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

बजट 2023-24 में केंद्र की मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं. इसके बाद से इस टैक्स व्यवस्था में कई लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है. शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर नई टैक्स व्यवस्था की तारीफ की है. वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था से मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा राहत और लाभ मिला है. उन्होंने कहा कि इस वर्ग के लोगों को 7.27 लाख रुपये की सालाना आय पर टैक्स छूट मिल रही है.

7 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा कमाई वालों को भी टैक्स छूट मिलेगी

वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है. ऐसे में सरकार ने देश के मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए 7 लाख रुपये तक की कमाई वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी है. यह छूट नई कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध है।

सरकार के इस फैसले के बाद देश के कई लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ. कुछ लोगों के मन में सवाल था कि अगर किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपये से ज्यादा है तो क्या उसे टैक्स देना होगा? ऐसे में हमने इस मामले पर विचार करने के लिए लगातार बात की. इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि यदि आय 7 लाख रुपये से थोड़ी अधिक है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। उदाहरण के तौर पर सालाना 7.27 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा.

50,000 रुपये की आय पर मानक कटौती उपलब्ध है

निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पहले लोगों को नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिल रहा था, जिसे लेकर काफी शिकायतें आ रही थीं. ऐसे में हमने लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 50,000 रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी प्रावधान किया है.

एमएसएमई के लिए बजट कई गुना बढ़ाया गया है

वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में इसका बजट 7 गुना बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में यह बजट 3,185 करोड़ रुपये था, जो अब 2023-24 में बढ़कर 22,138 करोड़ रुपये हो गया है. इससे पता चलता है कि सरकार देश के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक खरीद नीति के तहत कुल खरीद का 33 फीसदी एमएसएमई से कर रही है.

(pc rightsofemployees)