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भारतीय रिजर्व बैंक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा गठित एक समिति ने बैंकों को ग्राहकों के हित में कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया है।
समिति ने बैंकों को सुझाव दिया है कि वे खाताधारक के वारिसों की मृत्यु के बाद दावों के ऑनलाइन निपटान और पेंशनभोगियों की ओर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में लचीलापन दिखाएं।
केवाईसी का पालन नहीं करने के कारण बैन किया गया
आरबीआई-विनियमित वित्तीय संस्थानों में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि समय-समय पर नो योर कस्टमर (केवाईसी) को अपडेट न करने से खातों के संचालन में बाधा आती है। लेकिन प्रतिबंधित न हों।
समिति द्वारा जारी की गई रिपोर्ट समिति
सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि कर्ज खाता बंद होने के बाद कर्जदारों को संपत्ति के दस्तावेज लौटाने की एक समय सीमा होनी चाहिए और यह समय नहीं देने पर कर्जदाता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की रिपोर्ट के अनुसार, संपत्ति के दस्तावेजों के नुकसान के मामले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को न केवल दस्तावेजों की प्रमाणित पंजीकृत प्रतियों को अपने खर्च पर प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए, बल्कि ग्राहक को पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए। .
रिजर्व बैंक ने इस समिति का गठन पिछले साल मई में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में किया था। समिति ने वित्तीय संस्थानों की आंतरिक शिकायत निवारण (आईजीआर) प्रणाली के तहत दायर शिकायतों की समीक्षा के बाद अपनी सिफारिशें दी हैं।
पेंशनरों के लिए दिए ये सुझाव
समिति ने पेंशनरों के लाभ के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। तदनुसार, पेंशनभोगी अपने जीवन प्रमाण पत्र को अपने बैंक की किसी भी शाखा में जमा करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही, भीड़ से बचने के लिए उन्हें अपनी पसंद के किसी भी महीने में एलसी जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
(pc rightsofemployees)
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