सांसद क्षेत्रीय विकास निधि पर जीएसटी नहीं लगाने की मांग

Samachar Jagat | Tuesday, 17 Mar 2020 02:56:06 PM
 Demand not to impose GST on MP Regional Development Fund

नयी दिल्ली लोकसभा में आज मांग की गयी कि सांसदों को हर साल मिलने वाली क्षेत्रीय विकास निधि के कार्यों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) माफ किया जाये अन्यथा कर की राशि के बराबर निधि की राशि बढ़ायी जाये।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जगदंबिका पाल ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि सांसदों को क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए सालाना पांच करोड़ रुपए मिलते हैं लेकिन उनसे होने वाले कार्यों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगती है। इससे 6० लाख रुपए सालाना केवल कर की मद में चला जाता है।

श्री पाल ने कहा कि अगर यह राशि कर मुक्त हो सके तथा पूरे कार्यकाल में सांसद क्षेत्रीय विकास निधि में तीन करोड़ रुपए जीएसटी में जाने से बच सकें तो ज़्यादा काम हो सकते हैं।


श्री पाल की इस मांग से कई सांसदों ने स्वयं को स्वयं को संबद्ध किया।
दादरा नगर हवेली से निर्दलीय सदस्य मोहन एस देल्कर ने शिकायत की कि शून्यकाल में सांसद जो भी मुद्दा उठाते हैं, उसका सरकार पर कोई असर नहीं होता है और ना ही सरकार की ओर से कोई जवाब मिलता है।

 ऐसे में जनता को सांसद भी कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से भी मांग की कि वह भी सरकार को इस बारे में निर्देशित करें।

तृणमूल कांग्रेस के प्रो. सौगत राय समेत दस से अधिक सांसदों ने श्री देल्कर के वक्तव्य से खुद को संबद्ध किया।

भाजपा के तापिर गाव ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण दिल्ली एवं अन्य शहरों में पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें छात्रावासों एवं किराये के मकानों को खाली करने को कहा जा रहा है।

भाजपा के दुष्यंत सिह और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने किसानों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया और राजस्थान के किसानों को विशेष पैकेज दिये जाने की मांग की।

कांग्रेस के डॉ. अमर सिह ने पंजाब में कपास एवं मक्के की खेती को प्रोत्साहन दिये जाने की मांग की। भाजपा की श्रीमती रीति पाठक ने 35 साल पुरानी ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन के काम को तेजी से पूरा किये जाने की मांग की।



 

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