- SHARE
-
पुरानी पेंशन योजना: कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग में जुटे हुए हैं. कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अलग-अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं.
इससे कर्मचारी फिर से एकजुट होने की उम्मीद कर रहे हैं. बिहार के दरभंगा में आज पुरानी पेंशन की मांग को लेकर काला दिवस मनाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंगलवार को पुरानी पेंशन योजना से संबंधित मांगों को लेकर ऑल टीचर्स इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सांसद केसरी देवी पटेल को ज्ञापन सौंपा गया.
कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं. कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर अलग-अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं. इससे कर्मचारी फिर से एकजुट होने की उम्मीद कर रहे हैं. बिहार के दरभंगा में आज पुरानी पेंशन की मांग को लेकर काला दिवस मनाया जा रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंगलवार को ऑल टीचर्स इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सांसद केसरी देवी पटेल को पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया.
दरभंगा में काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे कर्मचारी दरभंगा
. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार के दरभंगा में आज जिले के नई पेंशन से आच्छादित शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन के पक्ष में अपने कार्यस्थलों पर काला बिल्ला लगाएंगे. बैज लगाकर शांति से काम करेंगे। वे इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं. संगठन के जिला मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता संजीत झा सुमन ने कहा कि काला दिवस को सफल बनाने के लिए शिक्षकों, पदाधिकारियों व कर्मचारियों से आह्वान किया गया है.
पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सांसद को ज्ञापन सौंपा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑल टीचर्स इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) ने सांसद के आवास पर एक ज्ञापन सौंपा. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की अपील पर घंटी बजाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई।
पीएम व वित्त मंत्री को पत्र लिखने का आश्वासन दिया
. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांसद ने कहा कि वह शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों का दर्द समझती हैं. वह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इसकी मांग करेंगी. संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन देश के 80 लाख कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार को इसे लागू करना चाहिए.
संगठन के पदाधिकारियों ने नई पेंशन योजना को अभिशाप बताया और कहा कि इसके तहत अलग-अलग पेंशन दी जा रही है।
E-Paper
