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एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के प्रतिनिधि ने मांग की है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) में सभी वेतन स्तरों पर एक समान फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए।
रिपोर्ट में एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से कहा गया है कि सभी वेतन स्तरों या वेतन बैंड में फिटमेंट फैक्टर समान होना चाहिए। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच बढ़ते अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है।
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में एक समान फिटमेंट फैक्टर की मांग को स्वीकार करती है, तो वेतन वृद्धि का प्रतिशत सभी कर्मचारियों के लिए समान होगा क्योंकि सभी स्तरों पर संशोधित वेतन और भत्ते की गणना के लिए एक ही गुणक का उपयोग किया जाएगा।
अभी सामान्य फिटमेंट फैक्टर क्यों उपलब्ध नहीं है?
7वें वेतन आयोग ने सभी कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर पर एक अलग दृष्टिकोण अपनाया था। पे बैंड 1 के कर्मचारियों के लिए, इसने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। लेकिन उच्च वेतन बैंड वाले कर्मचारियों के लिए, इसने युक्तिकरण के सूचकांक को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग गुणकों की सिफारिश की थी।
उदाहरण के लिए, ग्रेड पे ₹4200 के साथ पे बैंड 2 और ग्रेड पे 5400 के साथ पे बैंड 3 में इस्तेमाल किए गए गुणक क्रमशः 2.62 और 2.67 थे। लेकिन ग्रेड पे 1800 के साथ पे बैंड 1 में इस्तेमाल किया गया गुणक 2.57 था। 7वें सीपीसी का मानना था कि जैसे-जैसे कोई कर्मचारी पदानुक्रम में ऊपर जाता है, उसकी भूमिका, जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ती जाती है।
7वें सीपीसी ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए युक्तिकरण किया गया है कि वित्तीय दृष्टि से इन वेतन बैंडों के बीच उछाल की मात्रा उचित हो। यह पीबी-2 से आगे 'युक्तिकरण के सूचकांक' को इस आधार पर लागू करके हासिल किया गया है कि पे बैंड 1 से 2, 2 से 3 और आगे के स्तरों में वृद्धि के साथ, पदानुक्रम में प्रत्येक चरण पर भूमिका, जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ती है।"
प्रस्तावित वेतन संरचना उसी सिद्धांत को दर्शाती है। इसलिए, पीबी-2 से लेकर प्रत्येक वेतन बैंड में क्रमिक ग्रेड वेतन के अनुरूप प्रत्येक स्तर पर मौजूदा प्रवेश वेतन को ‘युक्तिकरण सूचकांक’ द्वारा बढ़ाया गया है," इसमें आगे कहा गया है।
कार्य प्रगति पर है
हालाँकि सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन के निर्णय की घोषणा की है, लेकिन इसे अभी आधिकारिक रूप से स्थापित किया जाना बाकी है।
हालांकि, यह उम्मीद की जाती है कि आयोग समय पर गठित हो जाएगा और अगले साल तक अपनी रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय होगा।
एनसी-जेसीएम स्टाफ साइड ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं।
हाल ही में संदर्भ की शर्तों के सुझावों पर चर्चा करने के लिए स्टाफ साइड और सरकारी अधिकारियों की एक बैठक भी आयोजित की गई थी।