EPFO: इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का ब्योरा जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है

ईपीएफओ पेंशन
हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी समय सीमा बढ़ा दी गई है. मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी. मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों ने इसकी मांग की थी.

जिसके बाद उनकी सुविधा के लिए समय बढ़ा दिया गया है. अब यह प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी करनी होगी. हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी समय सीमा बढ़ा दी गई है. मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी. मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों ने इसकी मांग की थी. जिसके बाद उनकी सुविधा के लिए समय बढ़ा दिया गया है. अब यह प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी करनी होगी.

EPFO ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का विवरण जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब कर्मचारी और पेंशनभोगी 31 दिसंबर तक वेतन और भत्ते का विवरण जमा कर सकेंगे।

उच्च पेंशन विकल्प चुनने की सुविधा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने की सुविधा दी थी. कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ा दी गई है। पहले ब्योरा जमा करने की समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही थी, वहीं अब कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का ब्योरा जमा करने के लिए 3 महीने और मिलेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों को ऊंची पेंशन चुनने का विकल्प दिया गया.

समय सीमा बढ़ाने की अपील

श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों ने आवेदक पेंशनभोगियों सहित सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी। जिसके बाद मंत्रालय ने उनकी मांगें मान ली हैं. 29 सितंबर तक वेतन भत्तों के सत्यापन के 5.52 लाख आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी के पास लंबित हैं. मंत्रालय का कहना है कि अनुरोध पर विचार करने के बाद ईपीएफओ बोर्ड के अध्यक्ष ने वेतन विवरण आदि जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को अपने सभी पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देना होगा। 4 महीने की अवधि 3 मार्च को समाप्त हो गई। इसके बाद से इस समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है.

यह प्रावधान पहली बार मार्च 1996 में ईपीएस-95 की धारा 11(3) में जोड़ा गया था। जिसमें सदस्यों को अपने पेंशन योगदान को उनके पूर्ण वेतन (वेतन-डीए) के 8.33% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। अगर उन्हें ऊंची पेंशन का मौका दिया गया. हालाँकि, इसके लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म दाखिल करने के लिए केवल 6 महीने का समय दिया गया था। जिसके चलते कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.