बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है. 22-25 लाख करोड़ बनने की संभावना है

प्रतिष्ठित छवि (छवि स्रोत: पीटीआई)

बजट 2024: सरकार ने अगले अंतरिम बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर रु. 22-25 लाख करोड़ का ऐलान हो सकता है. यह यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पात्र किसान को संस्थागत ऋण मिले। सूत्रों ने यह जानकारी दी. चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का कृषि-ऋण लक्ष्य रु. 20 लाख करोड़.

वर्तमान में, सरकार ने रु। तीन लाख तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर दो प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान करता है। इसका मतलब है कि किसानों को प्रति वर्ष सात प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख रुपये तक का कृषि ऋण मिल रहा है।

समय पर भुगतान करने वाले किसानों को प्रति वर्ष तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज रियायत भी दी जा रही है। किसान दीर्घकालिक ऋण भी ले सकते हैं लेकिन ब्याज दर बाजार दर के अनुसार होती है।

सूत्रों ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़कर 22-25 लाख करोड़ रुपये हो सकता है. कृषि-ऋण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और सरकार शेष पात्र किसानों की पहचान करने और उन्हें ऋण नेटवर्क में लाने के लिए कई अभियान चला रही है।

सूत्रों ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने एक केंद्रित दृष्टिकोण के तहत 'क्रेडिट' (ऋण के लिए) पर एक अलग विभाग भी बनाया है। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में विभिन्न कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वितरण लक्ष्य से अधिक रहा है.

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2023 तक 20 लाख करोड़ रुपये के कृषि-ऋण लक्ष्य का लगभग 82 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान निजी और सार्वजनिक दोनों बैंकों ने करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं. 16.37 लाख करोड़ का लोन बांटा गया है.

सूत्रों ने कहा, "चालू वित्त वर्ष में भी कृषि-ऋण वितरण लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है।" वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि ऋण का कुल वितरण 21.55 लाख करोड़ रुपये था। इस अवधि के लिए निर्धारित रु. यह 18.50 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से ज्यादा था.

आंकड़ों के मुताबिक, 7.34 करोड़ किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) नेटवर्क के जरिए लोन लिया है. 31 मार्च 2023 तक लगभग रु. 8.85 लाख करोड़ बकाया था.