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सैलरी टैक्स नियम: अगर आपको कंपनी से घर या आवास की सुविधा मिली है और आप उसका किराया नहीं चुका रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल सीबीडीटी ने अपने वैल्यूएशन से जुड़े नियमों में राहत दी है. सीबीडीटी ने अनुलाभ मूल्यांकन की सीमा कम कर दी है। यानी अब ऑफिस से मिले घर के बदले पहले से कम टैक्स कटौती होगी और सैलरी ज्यादा मिलेगी. ये नियम 1 सितंबर से लागू होंगे.
क्या हैं नियम-
सीबीडीटी से राहत पाने से पहले ये समझना होगा कि टैक्स को लेकर नियम क्या कहते हैं. कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को अपनी तरफ से आवास उपलब्ध कराती हैं और बदले में उनसे किराया नहीं लेती हैं। यह आयकर नियमों के तहत अनुलाभ में शामिल है। भले ही इसमें कर्मचारी को किराया न देना पड़े, लेकिन उसकी टैक्स देनदारी तो बनती ही है. इसके लिए अनुलाभ मूल्य तय है जो वेतन का एक हिस्सा है।
यह हिस्सा जहां वे रह रहे हैं वहां की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है और इसका मूल्यांकन करने के बाद वेतन में जोड़ा जाता है। यानी भले ही आप किराया न चुकाएं, लेकिन टैक्स के हिसाब से इससे आपकी आय बढ़ जाती है. सीबीडीटी ने इस हिस्से की सीमा घटा दी है, यानी अब किराया मुक्त घर के बदले सैलरी में उसका वैल्यूएशन तो बढ़ जाएगा लेकिन इसकी सीमा पहले से कम ही रहेगी.
क्या है राहत- नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी को कंपनी से ऐसा आवास मिला है, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास है तो मूल्यांकन इस प्रकार होगा .
2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मूल्यांकन वेतन का 10% होगा, जो पहले 15% था। 15 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों में वैल्यूएशन सैलरी का 7.5 फीसदी होगा, जो पहले 10 फीसदी था.
टैक्स विशेषज्ञ शरद कोहली ने कहा कि इस फैसले से कंपनियों द्वारा दिए गए घरों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि मूल्यांकन सीमा कम होने से कर योग्य आय कम हो जाएगी और कर देनदारी कम हो जाएगी. यानी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा.
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